अगर उत्तराखंड सरकार या अन्य सरकारें जनता का भला चाहती है तो जल्द से जल्द यह कदम उठाने चाहिए जिससे जनता आज तक परेशान है : -
  1. सरकारी विभागों में पूरी जानकारी नहीं मिलती। जनता को इधर उधर भटकाया जाता है। 
  2. किसी ऑफिसर से काम हो तो वो किस समय मिलेगा किसी को नहीं पता और न कही लिखा होता है। 
  3. सरकार के  विभाग हो या कोई सरकारी शिक्षण संस्थान हेल्प लाइन नंबर कोई नहीं उठाता या बहुत देर से उठाया जाता है। 
  4. विभिन्न ऑनलाइन फॉर्म भरने पर भी सम्बंधित विभागों के हेल्प लाइन नंबर काम नहीं करते। 
  5. सड़कों पर जाम लगने से कई शहरों के लोग फ्लाई ओवर की मांग करते है, सालों तक जनता को बेवकूफ बनाया जाता है।  नेताओ और प्रशासन को नहीं पता की फ्लाई ओवर कितने सालों तक बन जाएगा।
  6. सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है तथा उन बच्चों का भविष्य क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। 
  7. तकनीक के युग में जनता की सहायता के लिए मोबाइल के साथ -साथ इंटरनेट, व्हाट्स एप्प जैसे कई उपयोगी सिस्टम मौजूद होने के बाद भी जनता को सरकारी विभागों से जानकारी लेने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और समय की भी बर्बादी होती है। 
  8. सभी सरकारी दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन होनी चाहिए जैसे पासपोर्ट फॉर्म भरा जाता है। 
  9. सभी सरकारी दस्तावेज में किसी भी बदलाव करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होनी चाहिए। 
  10. सभी शिकायत का निवारण भी ऑनलाइन या मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा किया जाना चाहिए।
अगर उत्तराखंड सरकार यहाँ के लोगो की हितेषी है तो तुरंत कुछ कठोर कदम उठाये। 
और अगर विपक्षी पार्टियो के नेता भी जनता की भलाई चाहते है तो सरकारी विभागों की निगरानी रखें और सच जनता के सामने लाये।