उत्तराखंड में पूरे साल सरकारी कर्मचारी हड़ताल करते नजर आते है, उन्हें जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं, कार्यालय बंद हो या खुला किसी को कोई परवाह नहीं , जनता के काम अटकते रहे उन्हें कोई मतलब नहीं , राज्य और केंद्र सरकार को ऐसे कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और एक कानून बनाना चाहिए की अगर कोई सरकारी कर्मचारी जनता को परेशान करने के लिए हड़ताल करता है तो उसको निलंबित किया जाय , सरकारी कर्मचारियों की मांगो को पूरा करने के लिए हड़ताल करना जरुरी नहीं है और भी कई रस्ते होते है जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके .