रुद्रपुर 20 मार्च - जनपद में राष्ट्रीय  राजमार्ग-74 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-87 के चैडीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मामलों की प्रारम्भिक जांच हेतु कुमाऊं कमीशनर डी सेंथिल पाण्डियन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पिछले 10 दिनों से जांच कार्य किया जा रहा है। इस प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए मण्डलायुक्त ने बताया कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देष दिये गये हैं कि वे जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं वह साक्ष्यों के आधार पर हो। 
 
साथ ही दी जाने वाली रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति अपने पास भी सुरक्षित रखी जाय। उन्होंने बताया कि इन दस दिवसीय जांच के उपरान्त यह संज्ञान में आया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा रिकार्ड में हेराफेरी की गई है, जिसके अनुसार कृशक भूमि को व्यावसायिक भूमि में परिवर्तित करके किसी व्यक्ति विषेश को लाभ पहुचाने का कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में राजस्व की कितनी हानि हुई है इसका आंकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद के जसपुर, काषीपुर, बाजपुर एवं सितारंगज क्षेत्र में गडबडी के मामले प्रकाष में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-74 एवं 87 के लिए भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मामले को योजना बनाकर अन्जाम दिया गया है जिसमें सरकारी एवं गैरसरकारी लोग षामिल हैं। उन्होंने बताया प्रारम्भिक जांच हेतु गठित समिति द्वारा विस्तृत रिपोर्ट से पूर्व तथ्यात्मक रिपोर्ट षासन को भेजी जा रही है। तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर षासन द्वारा जोे निर्देष प्राप्त होगें उसके अनुसार आवष्यक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा एसएलओ, एसडीएम, एनएच व सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को निर्धारित प्रारुप में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देषित किया गया है। इस प्रारुप में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए 65 कालम बनाये गये हैं। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित अधिकारियों को रिकार्ड सुरक्षित रखने हेतु निर्देषित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर अधिग्रहित की गई भूमि का अधिक भुगतान किया गया है पहले चरण में उन मामलों को बारीकी से देखा जा रहा है। 
    इस अवसर पर एडीषनल कमीषनर संजय कुमार, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिशद एसएन पाण्डे, डायरेक्टर यूआईआरडी हरीष काण्डपाल, मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डे सहित पत्रकार बन्धु उपस्थित थे।

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