इलहाबाद हाइकोर्ट ने एक बाड़ा फैसला लिया है जिसके अनुसार सभी सरकारी नौकरशाहों और कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढेंगे। यह बहुत सम्मानजनक कदम है। हमने देखा है हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है लेकिन बहुत कम सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते है। अगर ऐसा नियम बन जाता है तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और अन्य सुविधाओं के स्तर में बहुत सुधार आ सकता है।
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है की अगले सत्र से ही ऐसी व्यवस्था लागू की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए है की अगर सरकारी नौकरशाहों के बच्चे निजी स्कुलों में पढ़े तो उनके वेतन से फीस के बराबर ही कटौती की जाए। और उस रकम को सरकारी स्कूलों के विकास में खर्च की जाए।
(Source NBT)
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