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Tuesday, September 8, 2015

पिछडा वर्गो के लिए किये जा रहे कार्यो की समीक्षा

रूद्रपुर 07 सितम्बर - अन्य पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष अशोक वर्मा द्वारा मंडी निदेशालय सभागार में जनपद में पिछडा वर्गो के लिए किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की। उन्होने कहा अधिकारी/कर्मचारी प्रदेश  की गरिमा को बनाये रखने हेतु राज्य हित में कार्य करे। उन्होने पिछडा वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं मान्य है, उन्हे समय से उपलब्ध कराये। उन्होने कहा आयोग द्वारा जो भी पत्र भेजे जाते है, उनका समय से संज्ञान लेते हुए षीध्र कार्यवाही अमल मे लायी जाय। उन्होने कहा आयोग द्वारा 17 जातियो की जांच कर षीघ्र आख्यां मांगी थी, जिसमें उन्है पिछडा वर्ग में षामिल करने हेतु केन्द्र को प्रेशित किया जाना था, इसमें अभी तक आख्यां न आने पर इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होने 10 दिन के अन्दर आख्यां प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा पिछडा वर्ग के लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु जिला समाज कल्याण विभाग व तहसीलदार की मुख्य भूमिका है। उन्होने अन्य पिछडा वर्ग के लोगो से अपील करते हुए कहा कि यदि उन्हे कही पर कोई परेषानी आ रही है, इस सम्बन्ध में आयोग को सूचित करे ताकि आयोग उनकी समस्या का समाधान कर सके। अन्य पिछडा वर्ग की हरिद्वार से सभी सूचनाएं समय से उपलब्ध होने पर उन्होने हरिद्वार के जिलाधिकारी का धन्यवाद दिया। तहसीलदार उधमसिंह नगर गौरव चटवाल ने बताया राज्य की अन्य पिछडा वर्ग सूचि में अन्सारी जाति के न होने से उनके प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी हो रही है इस पर श्री वर्मा ने कहा इस सम्बन्ध में विस्तृत रिर्पोट बनाकर आयोग को प्रस्तुत करे ताकि आयोग की बैठक में इस पर संज्ञान लिया जा सके। उन्होने कहा अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्रों की वैधता 01 वर्श से बढाकर 03 वर्श करने, अन्य पिछडा वर्ग में 06 लाख से अधिक आमदनी वाले लोगो को आरक्षण का लाभ नही मिलता है, इसे 10 लाख करने, अन्य पिछडा जाति की कन्याओं की जिनका विवाह होना है उन्हे भी धनराशि  दिये जाने के प्रस्ताव शासन को प्रेशित किये गये है। बैठक में बताया गया कि  अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र 01साल तक मान्य होते है, कुछ विधालय इन्है अलग-अलग प्रारूपों में प्रस्तुत करने को कहते है। उन्होने कहा तहसीलदार द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जो प्रमाण पत्र बनाकर दिया जायेगा, वह सभी विधालयों को मान्य होगा, जो विधालय इसे नही मानेंगे, उनके खिलाफ आयोग सख्त कार्यवाही करेगा। जिला प्रोवेशन अधिकारी वर्शा ने बताया अन्य पिछडा वर्ग के 31684 विधार्थियों को वर्श 2014-15 में 9.99 करोड की छात्रवृत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई। श्री वर्मा ने कहा छात्रवृत्ति हेतु आॅनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु छात्र-छात्राओं को जानकारी उपलब्ध करायी जाय।
  बैठक में उपजिलाधिकारी पूरन सिह राणा, चन्द्र सिंह इमलाल, भगत सिंह फोनियां, शिक्षा अधिकारी पीएन सिंह, जिला प्रोवेषन अधिकारी वर्शा, तहसीलदार गौरव चटवाल, हरीश चन्द्र मुरारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

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