रुद्रपुर 18 दिसम्बर - उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राजेन्द्र बाराकोटी ने विकास से जुडे विभिन्न विभागो के अधिकारियो के साथ कलक्ट्रेट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में एससी एवं एसटी समाज के लिये संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होने अधिकारियों को निर्देश  दिये कि एससी एवं एसटी समाज के कल्याणार्थ सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित की गई है उनका मजाक न उडाया जाय बल्कि इस वर्ग के लोगो को संचालित योजनाओं का लाभ हर हाल में दिया जाय। उन्होने कहा कि कुल बजट में एससी एवं एसटी वर्ग के लिये जो प्रतिषत निर्धारित किया गया है उस धनराषशि का उपयोग इस समाज के उत्थान के लिये किया जाय। 

      समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रगति विवरण ठीक से प्रस्तुत नही किया गया इस पर कडी नाराजगी जताते हुये श्री बाराकोटी ने अधिकारियो को निर्देश  दिये कि अगली बैठक में प्रत्येक विभाग का अधिकारी पूरी तैयारी के साथ आये। उन्होने निर्देष दिये कि वर्श 2012-13,2013-14,2014-15 एवं 2015-16 का प्रगति विवरण लाभार्थियों के नाम सहित उनको उपलब्ध कराया जाय ताकि विकास खण्डवार सर्वे कर इस स्थिति का जायजा लिया जा सकें कि लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं। उन्होंने जनपद में योजनाओं के असमान वितरण पर नाराजगी ब्यक्त की साथ ही अधिकारियो को निर्देश दिये कि योजनाओं का लाभ केवल एक ही क्षेत्र के लोगो को न दिया जाय बल्कि जनपद के हर क्षेत्र के लोगो को संचालित योजनाओ से लाभान्वित किया जाय। उन्हांेने कहा कि एससी/एसटी वर्ग के लिये जो नई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि अधिक से अधिक लोगो को योजनाओं का लाभ मिल सकें। उन्होने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुये कहा कि जो बच्चे बैक परीक्षा देने के उपरान्त उत्तीर्ण होगें उन्हे भी छात्रवृत्ति का लाभ पाने की परिधि में लाने हेतु षासन को पत्र भेजा जाय ताकि आॅनलाईन आवेदनों की तिथि बढाई जा सकें। उन्होने कहा कि संविदा के आधार पर जो नियुक्तियां होती है उनमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है इस बात का ख्याल हर विभाग के अधिकारियों द्वारा रखा जाना चाहियें तथा नियमानुसार ही नियुक्तिया की जाय। उन्होने एआर सहकारिता को निर्देष दिये कि सहकारिता निबन्धन में जब भी नई सोसाईटियों का गठन हो तो सबसे पहले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सोसाईटी का गठन किया जाय। श्री बाराकोटी ने अधिकारियो को निर्देष दिये कि अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत पात्रों को एक सप्ताह के भीतर भूमि उपलब्ध कराई जाय अन्यथा इस मद की धनराषि षासन को वापस लौटा दी जाय।
       बैठक में सीडीओ डाॅ0 आशीष  कुमार श्रीवास्तव,पीडी बाल कृश्ण,डीडीओ आरसी तिवारी,सीएमओ एचके जोषी,डीएसटीओ ललित चन्द्र आर्य,जिला प्रोवेषन अधिकारी सुश्री वर्शा,मुख्य शिक्षा अधिकारी नीता तिवारी,डीईओ डीसी सती,एआर सहकारिता एमपी त्रिपाठी,मुख्य कृकृषि अधिकारी पीके सिंह,जिला उद्यान अधिकारी रतन सिंह सहायक निदेशक उद्योग बीआर आर्य सहित विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।   
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