रुद्रपुर 29 फरवरी - किसान बन्धु की बैठक जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता की अध्यक्षता में जिला उद्योग केन्द्र सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में किसानों ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याओं को रखा जिनके निराकरण हेतु जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देषित किया। उन्होंने किसानों को आष्वस्त किया कि जिन समस्याओं का निराकरण उनके अधिकारी क्षेत्र में हैं उनका शतप्रतिशत हल निकाला  जायेगा और षासन स्तर की समस्याओं को पत्र के माध्यम से षासन को प्रेषित किया जायेगा। उन्होंने किसानों से कहा कि गंेहंू की खरीद षीघ्र ही षुरु होने वाली है, इसे दृश्टिगत रखते हुए आगामी 10 दिनों के भीतर बैठक का आयोजन किया जायेगा ताकि किसान गेहंू खरीद के सम्बन्ध में अपने सुझाव रख सकें। उन्होंने कहा कि गेहंू खरीद से सम्बन्धित बैठक में किसानों के सुझावों को रिकार्ड कर शासन को प्रेशित किया जायेगा, ताकि उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार विमर्श  के बाद सहमति बन सके। बैठक में किसानों द्वारा धान की फसल के बकाया भुगतान, नहरों की मरम्मत व निर्माण, जल निकासी, सडक निर्माण, चकबन्दी, वर्गचार की भूमि के विनियमितिकरण हेतु तिथि बढाये जाने एवं कृशि यंत्रों की उपलब्धता आदि समस्याएं उठाई गई। 
 
बैठक में किसान गुरुमुख सिंह ने कहा कि गदरपुर से काशीपुर तक जो फोरलेन बनी है उसके किनारे बनी नालियों की ऊंचाई खेतों के लेबल से अधिक है जिससे बरसात के मौसम में जलभराव होने से खेतों में भरे जल की निकासी नहीं हो पायेगी, इसलिए नालियों की गहराई को बढाकर नालियों  के उंचाई के लेवल खेतों के बराबर किया जाये। इस पर जिलाधिकारी ने आरएम सिडकुल गौरव चटवाल को निर्देष दिये कि सम्बन्धित मामले से डीपीआर को अवगत कराया जाये ताकि टैक्निकल टीम से सर्वे कराकर समस्या का हल निकाला जा सके। श्री गरुमुख सिंह ने कहा कि क्षेत्रवासियों द्वारा पिछल दो वर्षों  से लगातार रामेष्वरपुर से लालपुर तक कच्ची नहर को पक्की बनाये जाने की मांग की जा रही है किन्तु सिंचाई विभाग द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है। उन्होने  कहा कि नहर का निमार्ण न होने से पानी लोगों के घरों ओर खेतों में भर जाता हैं। इस पर जिलाधिकारी ने आष्वासन दिया कि वे इस समस्या के निराकरण हेतु स्वयं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ सम्बन्धित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देष दिये के कोई भी निर्माण कार्य शुरु करने से पूर्व सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को अवष्य सूचित किया जाये ताकि बाद में अवैध निर्माण सम्बधी शिकायतों  से न जूझना पडें। जिलाधिकारी ने किसानों को बताया कि प्रधानमंत्री कृषि  सिंचाई योजना के तहत जिले से 1500 करोड़ के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं जिसमें जनपद के सभी क्षेत्रों की योजनाओं को षामिल किया गया है। किसानों ने जिलाधिकारी से मांग की कि वर्ग चार की भूमि के विनियमितिकरण के निर्धारित तिथि 31 मार्च को बढाया जाये ताकि जनपद के सभी पात्र लोगों का विनियमितिकरण हो सके। 
    बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डाॅ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव,पीडी बालकृश्ण,डीडीओ आरसी तिवारी, मुख्य कृषि  अधिकारी पीके सिंह, ईई सिंचाई संजय राज व आरएस अरोरा, किसान सुक्खा सिंह, डा0 जगदीश सिंह, गुरपूरन सिंह, अर्जुन कुमार वर्मा, कुंवर पाल सिंह, गीता सहित जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आये किसान व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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