रुद्रपुर -  अपर जिलाधिकारी आशीष भटगई ने आज कलक्ट्रेट सभागार में समाधान योजना एवं जन संवाद सेवा योजना के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों की विभिन्न विभागोें के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इन योजनाओं के अन्तर्गत उनको जो शिकायतें प्राप्त हो रही है उनका समाधान 15 दिन के भीतर करने के उपरान्त उनकी सूचना शिकायतकर्ताओं को दूरभाश अथवा लिखित रूप में अवष्य दें। उन्होंने कहा कि जिन  प्राप्त शिकयातों का निराकरण नही हो पाया है,उसके सम्बन्ध में कारण सहित शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाय। उन्होंने बताया कि समाधान योजना की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह मुख्यमंत्री द्वारा स्वंय की जा रही है लिहाजा अधिकारी शिकायतों के निस्तारण में लापरवही न बरतें तथा उन्होंने हिदायत दी कि जब भी यह बैठक आयोजित तो वह पूरी जानकारी के साथ स्वंय उपस्थित रहें।
 
एडीएम ने लोनिवि,समाज कल्याण,स्वास्थ्य विभाग, जल निगम/जल संस्थान,विद्युत,शिक्षा , आपूर्ति, कृशि, उद्यान एवं तहसीलों सहित अन्य विभागों की योजनान्र्गत समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि सबसे ज्यादा समस्यायें पेयजल,विद्युत व समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित थी। एडीएम ने पेयजल विभाग की दर्ज समस्याओं को गंभीरता से लेते हुये सम्ब्न्घित अधिकारियों को दर्ज षिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण के निर्देश दिये । उन्होने टेक होम राषन योजना की समीक्षा में जिला कार्यक्रम अधिकारी ललिता वर्मा को निर्देश दिये कि वह योजनाअन्तर्गत मिल रहे पोैश्टिक आहार की डिलीवरी पात्रों को यथासमय व गुणवत्तायुक्त रूप से करें। 
समाधान योजना के अन्तर्गत अब तक 842 षिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें 729 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है जबकि 111 षिकायतें लम्बित पड़ी हैं। इसी प्रकार जन सवाद सेवा योजना के तहत अब तक 290 शिकायतें पंजीकृत हुई है जिनमें 222 निस्तारित कर दी गई और 63 शिकायतें विभिन्न कारणों से निरस्त की गई है एवं 05 शिकायतें लम्बित पड़ी हंै। एडीएम ने सम्बन्धित अधिकारियों को लम्बित पडी शिकायतों के त्वरित निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये।
बैठक में उप जिलाधिकारी विजय कुमार जोगडण्डे, तहसीलदार संजय कुमार व सीमा विष्वकर्मा समेत ईई लोनिवि अषोक कुमार,, जिला शिक्षा अधिकारी डाॅ0 पीएन सिंह व केके वाश्र्णेय, जिला पूर्ति अधिकारी बिपिन कुमार,मुख्य कृषि अधिकारी पीके सिंह,जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी अनिल शर्मा सहित जल निगम,जल संस्थान आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थें।

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