उत्तराखंड सरकार ने बुजुर्गों के लिए चार धाम यात्रा का किराया तो फ्री कर दिया लेकिन दर-दर भटक रहे बुजुर्ग किसी को दिखाई नहीं देते।  सरकारी विभागों और ब्लोकों में पेंशन लेने, राशन कार्ड बनवाने आदि कामो के लिए बुजुर्गों को भटकना पड़ता है लेकिन उसके लिए कोई योजना नहीं है।  अगर उत्तराखंड सरकार असल में बुजुगों का भला चाहती है तो  डिजिटल टेक्नोलोजी का प्रयोग करके बुजुर्गों कि शिकायत सुन सकती है और उनका समाधान कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो शिकायत के लिए वीडियो कोंफ्रेंसिंग कि सुविधा दे सकती है जिसमे सभी लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सके। आजकल तो व्हाट्सएप का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है और सरकार भी शिकायत वीडियो या मेसेज के रूप में प्राप्त करके उनका समाधान  कर सकती है जिससे बुजुर्गों और अन्य जनता का समय व पैसा बर्बाद होने से बचा सकती है  

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