रुद्रपुर 17 जून -  जिलाधिकारी डाॅ0 आषीश कुमार श्रीवास्तव ने विद्युत विभाग काशीपुर व जसपुर के अधिकारियों एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के ’’समाधान‘‘ एवं ’’जनसंवाद‘‘ योजना की बैठक में उपस्थित न होने पर कारण बताओ नोटिस भेजने के निर्देष दिये। इसके साथ ही अनुपस्थित रहने पर तहसीलदार बाजपुर को सस्पेण्ड करने के निर्देश अपर जिलाधिकारी नजूल रवनीत चीमा को दिये। उन्होंनें अधिकारियों को निर्देष दिये कि वे अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभायें। जनता के प्रति जबाबदेह बने। उन्होंने निर्देष दिये कि समाधान योजना के अन्तर्गत प्राप्त षिकायतों का निराकरण 20 दिन के भीतर व जनसंवाद योजना के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण 30 दिन के भीतर अवष्य कर दिया जाये। साथ ही जो षिकायतें अन्य विभाग से सम्बन्धित होती हैं उन्हें तत्काल ही सम्बन्धित विभाग को स्थानान्तरित कर दिया जायं ताकि उस विभाग द्वारा षीघ्र ही कार्यवाही आरम्भ की जा सके। 
 
जिलाधिकारी कलक्ट्रेट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में समाधान एवं जनसंवाद योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों से अधिकत्तर छोटे-छोटे विषयों  पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिससे यह सन्देश जाता है कि अधिकारी अपनी ड्यॅटी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने हिदायत दी कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभायें। अधिकारियों द्वारा पूरी जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित न होने पर जिलाधिकारी ने कडी नाराजगी जताई। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि सभी अधिकारी पूरी जानकारियों के साथ ही बैठक में उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि जिन षिकायतों को 10 दिन का समय हो गया हैं उन्हें भी बैठक में लाया जाय ताकि की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अब समाधान योजना के तहत प्राप्त शिकायते ई-मेल के माध्यम से प्रेषित  की जायेंगी। इसके अलावा जो विभाग समाधान पोर्टल से जुडे हैं उन्हें पोर्टल के माघ्यम से शिकायतें प्रेषित की जायेगीं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे प्रतिदिन अपनी ई-मेल आईडी पर शिकायतों का निरीक्षण अवष्य करें तथा समस्या का समाधान करने के उपरान्त जबाब भी ई-मेल से भेजें। जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि तेजाब फेंकने की धमकी जैसी शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए अपराधी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि जो वाह्न ओवर लोडिंग में पकडे जाते हैं उनका धारा 133 के तहत चालान काटा जाये। सबसे अधिक शिकायते खटीमा क्षेत्र से दर्ज होने पर उन्होंने एसडीएम/तहसीलदार एवं ईओ नगर पालिका खटीमा को त्वरित गति से समस्याओं का समाधान करने के निर्देष दिये। अधिकतर षिकायतें नालों की सफाई एवं कूडा निस्तारण से सम्बन्घित थी। उन्होंने नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देष दिये कि जनपद के किसी भी क्षेत्र से नालों/नालियों के चोक/बन्द पडे रहने की षिकायते न मिलने पायें। सभी क्षेत्रों के नालों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखी जाये। 
अपर जिलाधिकारी रवनीत चीमा ने बताया कि समाधान योजना के अन्तर्गत अब तक 1264 शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमे से 1009 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है तथा 61 षिकायतों पर कार्यवाही चल रही है जबकि 194 षिकायतें विभिन्न कारणों से अस्वीकृत कर दी गई है तथा जन संवाद योजना के अन्तर्गत 2132 शिकायते प्राप्त हुई है जिनमें से 2056 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है और 75 शिकायतों पर कार्यवाही चल रही है। 
      बैठक में डीडीओ आरसी तिवारी,एसडीएम एपी बाजपेयी व डीपी सिंह,जिला षिक्षा अधिकारी पीएन सिंह,अपर सीएमओ एसएस दुग्ताल,ईई लोनिवि केसी पंत,ईई सिचाई संजय राज,एआरटीओ नन्द किषोर,तहसीलदार संजय कुमार,आरसी गौतम,सहायक श्रमायुक्त अनिल कुमार यादव,जिला आबकारी अधिकारी राजीव चैहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

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